शेवटचा बदल ऑगस्ट 29th, 2022 at 12:42 pm
विधी विभाग
| विभाग प्रमुख | दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | ई -मेल |
|---|---|---|
| सई वडके ( विधी अधिकारी , कायदा विभाग ) | २८०४२२२४ | law@mbmc.gov.in |
प्रस्तावना
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेविरुध्द मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे, मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे, ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालय, ठाणे, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल होणारे दावे, खटले, रिट याचिका व इत्यादी न्यायालयीन प्रकरणातील कामकाज विधी विभागामार्फत केले जाते. स्वतंत्र विधी विभागाची स्थापना साधारणत: सन 2005 मध्ये करण्यात आलेली आहे.
काम काजाचे स्वरूप:-
- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेविरुध्द दाखल झालेल्या दाव्यांची नोंद दावा रजिस्टर मध्ये घेणे.
- सदर दाव्यात रोटेशननूसार किंवा सलग्न सर्व्हे नंबरनूसार मनपा अभियोक्ता पॅनलवरील अभियोक्त्यांची नेमणूक करून सदरचा दावा न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता
अभियोक्त्यांस पाठविणे. - प्राप्त झालेल्या दाव्यांची माहीती संबंधित विभागास देउन दाव्यातील माहीती मागविणे.
- संबंधित विभागातून दाव्यात प्राप्त झालेली माहीती संबंधीत अभियोक्त्यांस लेखी कथन दाखल करण्यासाठी देणे.
- प्राप्त झालेल्या लेखी कथनाचा मसुदा तपासून संबंधित विभागास पुढील तपासणीसाठी व स्वाक्षरीसाठी पाठविणे.
- विधी विभागातील अभिलेख अदयावत करणे.
- संबंधित दाव्यात महानगरपालिकेस प्राप्त झालेले आदेश संबंधित विभागास कारवाईस्तव कळविणे.
- महानगरपालिकेविरुध्द दाखल होणाऱ्या दाव्यांचा पाठपुरावा करणे.
- महानगरपालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या अभियोक्त्यांची केलेल्या कामांची देयके काढणे.
- संबंधीत विभागाने कळविल्याप्रमाणे मा. न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यास
- महानगरपालिका अभियोक्त्यास कळविणे.
- विधी विभागाच्या संगणकाची आज्ञाप्रणाली अद्यावत करणे.
- महानगरपालिकेविरुध्द पारीत झालेल्या आदेशासंबंधात अपील दाखल करणे.
- विविध विभागांना अभिप्राय देणे.
- मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम चे कलम 1949 अन्वये मा. आयुक्तांच्या
- सुचनेनूसार नियम, उपविधी व स्थायी आदेश तयार करण्याची कारवाई करणे.
- विधी सल्लागार, पीसीपीएनडीटी समिती
- सदस्या, भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती
- सदस्या, निलंबन आढावा समिती
- इतर प्रशासकिय काम
तरतुद
- सन २०२०-२१ ची मंजूर रक्कम रू. ६०,००,०००/-
- सन २०२०-२१ – वापरलेली रक्कम रू. २२,२४,२३३/-
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ख अन्वये १७ मुद्द्यांची माहिती, ६०(अ) विनिर्दिष्ट माहिती प्रकट करणे
माहिती अधिकार प्राप्त अपील व उत्तरे
माहीतीचा अधिकार
विधी विभागाच्या अभिलेखी अद्यावत असलेली न्यायालयीन माहिती नागरिकांना पुरविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात www.mbmcrti.com च्या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
विधी कामकाज या सार्वजनिक प्राधिकरणात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहीती.
सन 2020-21 मधील मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पॅनेलवर असलेले वकील
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
| अ . क्रं | वकीलाचे नाव | न्यायालय |
|---|---|---|
| १ | विनय नवरे | मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली |
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई
| अ . क्रं | वकीलाचे नाव | न्यायालय |
|---|---|---|
| १ | नारायण बुबना | मा. उच्च न्यायालय, मुंबई |
| २ | मयुरेश लागू | मा. उच्च न्यायालय, मुंबई |
| २ | सचिन साळुंखे | मा. उच्च न्यायालय, मुंबई |
मा. न्यायालय, ठाणे
| अ . क्रं | वकीलाचे नाव | न्यायालय |
|---|---|---|
| 1 | विणा धोंडे | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 2 | सचिन कुलकर्णी | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 3 | सुजाता कांबळे | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 4 | आशिष गोगटे | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 5 | सविता पेठे | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 6 | प्रशांत कोरगावकर | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 7 | राजश्री बनसोड | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 8 | अनिता नाईक | मा. न्यायालय, ठाणे |
| 9 | मेघा बांगर | मा. न्यायालय, ठाणे |
मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे
| अ . क्रं | वकीलाचे नाव | न्यायालय |
|---|---|---|
| 1 | अविनाश जालिसादगी | मा. औद्योगिक न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई |
| 2 | सतिश हेगडे | मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे |
मिरा भाईंदर महानगरपालिका – पॅनलवरील अभियोक्त्यांचे देयकांचे निश्चित दर
- मा. न्यायालय, ठाणे
अ. क्र. 1. सन 2015 पूर्वीचे वकीली फी चे दर | मनपाविरुध्द दाखल दावा/अपिल/क्रिमिनल केस मध्ये लेखी कथन दाखल झाल्यानंतर 60% रक्कम | रुपये 3000/-
| एकूण रक्कम रुपये 5000/- (दि. 15/03/2002 रोजीच्या प्रशासकिय ठराव क्र. 3 अन्वये )
|
| दावा/अपिल/क्रिमिनल केस मध्ये अंतिम निर्णयानंतर साक्षांकित प्रत प्राप्त झाल्यानंतर 40% रक्कम | रुपये 2000/-
| ||
2. सुधारीत वकीली फी चे दर (सन 2015 पासून पुढे)
| मनपाविरुध्द दाखल दावा/अपिल/क्रिमिनल केस मध्ये लेखी कथन दाखल झाल्यानंतर 50% रक्कम | रुपये 4000/-
| एकूण रक्कम रुपये 8000/- (सदर तक्त्यातील अनुक्रमांक 2 ते 8 प्रमाणे माहे “जानेवारी 2015” पासुन सुधारित दरांस दि. 27/03/2015 रोजीच्या अहवालान्वये मा. आयुक्त यांनी मंजुरी दिलेली आहे.) |
| दावा/अपिल/क्रिमिनल केस मध्ये अंतिम निर्णयानंतर साक्षांकित प्रत प्राप्त झाल्यानंतर 50% रक्कम | रुपये 4000/-
| ||
3.
| मनपाच्या वतीने अपिल दाखल करण्याकरीता | रु. 4000/-
| एकूण रक्कम रुपये 8000/- (माहे “जानेवारी 2015” पासुन सुधारित दरांस दि. 27/03/2015 रोजीच्या अहवालान्वये मा. आयुक्त यांनी मंजुरी दिलेली आहे.) |
अपिलातील अंतिम निर्णयानंतर साक्षांकित प्रत प्राप्त झाल्यानंतर (सदर अपिल दाखल करणेकरीता (Processing fee)/भरावी लागणारी कोर्ट फी ची रक्कम मनपाने भरणा करावी.) | रु. 4000/-
| ||
4.
| Miscellaneous Application For Condonation of Delay Filed by the Corporation or against the Corporation दाखल झाल्यानंतर 50% रक्कम | रु. 3000/-
| एकूण रक्कम रुपये 6000/- (माहे “जानेवारी 2015” पासुन सुधारित दरांस दि. 27/03/2015 रोजीच्या अहवालान्वये मा. आयुक्त यांनी मंजुरी दिलेली आहे.) |
| अंतिम निर्णयानंतर 50% रक्कम | रु. 3000/-
| ||
5.
| इतर Miscellaneous Application साठी | रु. 3000/-
| एकूण रक्कम रुपये 3000/- |
6.
| OMA (जन्म-मृत्यु दाखल्याचे दावे) करीता अंतिम निर्णयानंतर | रु. 1000/-
| एकूण रक्कम रुपये 1000/- |
7.
| कॅव्हेट दाखल करणेकरीता (जुने दर – मा. स्थायी समिती सभा, दि. 27/07/2006, ठराव क्र. 65 अनुषंगाने) | रु. 500/-
| एकूण रक्कम रुपये 500/-
|
| कॅव्हेट दाखल करणेकरीता (सुधारीत दर – 27/03/2015 रोजीच्या अहवालान्वये मा. आयुक्त यांनी दिलेल्या मंजूरीअन्वये) | रु. 700/-
| एकूण रक्कम रुपये 700/-
| |
8.
| जुन्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये साक्षांकित प्रती काढणेकरीता (जुने दर) | रु. 500/-
| एकूण रक्कम रुपये 500/- |
| जुन्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये साक्षांकित प्रती काढणेकरीता (सुधारीत दर – 27/03/2015 रोजीच्या अहवालान्वये मा. आयुक्त यांनी दिलेल्या मंजूरीअन्वये) | रु. 700/-
| एकूण रक्कम रुपये 700/-
|
. क्र. 1. | महानगरपालिकेविरुध्द याचिका/अपिल/जनहित याचिका मधील अंतिम निर्णयानंतर (मा. स्थायी समिती सभा, दि. 27/07/2006, ठराव क्र. 65 अनुषंगाने) | रु. 10,000/- | एकूण रक्कम रुपये 10,000/- |
| महानगरपालिकेविरुध्द याचिका/अपिल/जनहित याचिका मध्ये शपथपत्र दाखल झाल्यानंतर 60% | रु. 8500/- | एकूण रक्कम रुपये 15,000/-(प्रथम तारखेस निकाल लागल्यास रु. 10,000/-) (सदर तक्त्यातील अनुक्रमांक 2 ते 8 प्रमाणे माहेþ “जानेवारी 2015” पासुन सुधारित दरांस दि. 27/03/2015 रोजीच्या अहवालान्वये मा. आयुक्त यांनी मंजुरी दिलेली आहे.) | |
| महानगरपालिकेविरुध्द याचिका/अपिल/जनहित याचिका मध्ये अंतिम निर्णयानंतर 40% रक्कम | रु. 6500/- | ||
| 2. | मनपामार्फत याचिका /अपिल दाखल झाल्यानंतर | रु. 10,000/- | एकूण रक्कम रुपये 20,000/- |
| अपिलातील अंतिम निर्णयानंतर साक्षांकित प्रत प्राप्त झाल्यानंतर (सदर अपिल दाखल करणेकरीता (Processing fee)/भरावी लागणारी कोर्ट फी ची रक्कम मनपाने भरणा करावी.) | रु. 10,000/- | ||
| 3. | मनपाविरुध्द याचिका/अपिल मध्ये त्यात सिव्हिल ऍपलिकेशन दाखल झाल्यास अंतिम निर्णयानंतर (दोनपेक्षा अधिक तारखांची सुनावणी झाल्यास) | रु. 5000/- | एकूण रक्कम रुपये 5,000/- |
| याचिका/अपिल मध्ये मनपामार्फत सिव्हिल ऍपलिकेशन दाखल झाल्यास अंतिम निर्णयानंतर | रु. 10,000/- | एकूण रक्कम रुपये 10,000/- | |
| 4. | कॅव्हेट दाखल करणेकरीता (जुने दर) | रु. 700/- | एकूण रक्कम रु. 700/- |
| कॅव्हेट दाखल करणेकरीता (सुधारीत दर) | रु. 1000/- | एकूण रक्कम रु. 1000/- | |
| 5. | लिगल नोटिस तयार करून बजावण्याकरीता | रु. 1500/- | एकूण रक्कम रुपये 1500/- |
| 6. | साधी/मायनर नोटिस बजावण्याकरीता | रु. 1000/- | एकूण रक्कम रुपये 1000/- |
| 7. | अभिप्राय देणेकरीता | रु. 5000/- | एकूण रक्कम रुपये रु. 5000/- |
| 8. | करारनामा तयार करुन देणेकरीता (ठेक्याच्या किंमतीनुसार) | रु. 50 लाख पर्यंतच्या करारनाम्याकरीता रु. 1000/- | रु. 50 लाख पेक्षा जास्त रक्कमेच्या करारनाम्याकरीता रु. 5000/- |
मा. स्थायी समिती सभा दि. 27/07/2006, ठराव क्र. 65 अनुषंगाने मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथे दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये खालीलप्रमाणे देयक निश्चित करण्यात आले.
| 1 | For appearing in the matter. | Rs. 300/- per date per matter. |
| 2 | For holding Meeting in my Office. | Rs. 300/- per meeting. |
| 3 | For drafting reply written Statement or affidavit. | Rs. 1500/- per case. |
मा. स्थायी समिती सभा दि. 27/07/2006, ठराव क्र. 65 च्या अनुषंगाने दि. 07/02/2014 रोजीच्या इकडील विभागाच्या अहवालान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्यावतीने कामकाज पाहणारे अभियोक्ते ऍड. विनय नवरे यांचे खालीप्रमाणे देयक अदा ठरविण्यात आलेले आहे.
| Sr. No. | Particulars | Amount |
|---|---|---|
| 1. | Fees towards drafting and filing Special Leave Petition or any other petition (exclusive of expenses) | 20,000/- |
| 2. | Fees towards appearance for admission in SLP or any other proceedings. | 35,000/- |
| 3. | Fees towards hearing of petition at finally Stage/final disposal stage | 50,000/- |
| 4. | Fees and expenses for filing caveat. | 15,000/- |
| 5. | Fees towards Drafting and filing counter /application for vacating (Exclusive of expenses) | 20,000/- |
| 6. | Fees towards Drafting and filing rejoinder (exclusive of expenses) | 20,000/- |
टिप :- वरील नमुद न्यायालयांव्यतिरिक्त इतर न्यायालये, ट्रिब्युनल, आयोग व इतर यांच्याकडे दाखल होणाऱ्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांची संख्या अल्पस्वरुपात असल्याने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 481 (1)(ज) नुसार आयुक्तांस प्राप्त अधिकारान्वये वकिली फी चे दर प्रकरण निहाय निश्चित करण्यात येतात.
विधी विभागातील अधिकारी परंपरा
मा.आयुक्त
↓
मा.अतिरिक्त आयुक्त
↓
मा. उपायुक्त (विधी)
↓
विधी अधिकारी
↓
लिपिक / संगणक चालक कम लिपिक
↓
शिपाई/मजूर/सफाई कामगार
अधिकारी / कर्मचारी पदनिहाय संख्या
| अ . क्रं | पदनिहायक कर्मचारी | पदसंख्या |
|---|---|---|
| १ | विधी अधिकारी | 1 |
| २ | लिपिक | 2 |
| ३ | संगणक चालक | 2 |
| ४ | शिपाई | 2 |
| ५ | मजुर | 1 |
| ६ | सफाई कामगार | 1 |
| अनु क्र. | पदनाम | कायदेशीर तरतूद | जबाबदारी व कर्तव्ये |
|---|---|---|---|
| 1) | उपायुक्त | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ४९ |
|
| 2) | विधी अधिकारी |
|
| अ. क्र | पदनाम | जबाबदारी व कर्तव्ये |
|---|---|---|
| १. | लिपिक – १ |
|
| २. | लिपिक – २ |
|
| ३. | लिपिक – ३ |
|
| ४. | संगणक चालक तथा लिपिक – १ |
|
| ५. | संगणक चालक तथा लिपिक- २ |
|
सन 2020-2021 मधील उल्लेखनिय कामगिरी
- विधी विभागातील कामकाज सुरळीत होण्याकरिता विधी विभागात संगणकीय आज्ञाप्रणाली विकसित करण्यात आली असून विधी विभागातील सन 2000 ते आत्तापर्यंत मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे येथे महानगरपालिकेविरुध्द दाखल झालेल्या दाव्यांचा अभिलेख (Updated) अद्यावत चालू आहे. तसेच सदरची आज्ञाप्रणाली मनपाच्या www.mbmcrti.com या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
- महापालिकेचा नोंदणीकृत लोगो वापरासंदर्भात मा. महासभेमध्ये धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
- तसेच मनपाच्या नियोजीत विकास योजनेतील काही महत्वपूर्ण कामाबाबत न्यायप्रविष्ठ झालेली प्रकरणे मनपाच्या बाजूने निकाली काढण्यात आले आहे.
- मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत मा. न्यायालयातील दाव्यांमध्ये महानगरपालिकेच्या बाजूने निर्णय लावून बहुतांशी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
- मनपा विरुध्द दाखल झालेल्या बरेचशा दाव्यात मनपा अभियोक्त्यास वेळेत माहिती पुरविल्यामुळे लेखी कथन दाखल करण्यात आले नव्हते सदर प्रलंबित दाव्यात, संबधीत विभागाकडून माहिती मागवून लेखी कथन दाखल करण्यात आले आहेत.
- मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पॅनलवरील अभियोक्त्यांना देण्यात येणाऱ्या बिलांची नोंद विधी विभागाच्या संकेतस्थळावर अद्यावत करण्यात येत आहे.
- रस्ता रुंदीकरणात बाधीत बांधकामाबाबत दाखल झालेल्या दाव्यांमध्ये मनपाच्यावतीने Undertaking दाखल करून बहुतांश दावे निकाली करून घेण्यात आली.
- अनधिकृत बांधकामाबाबत मनपामार्फत कायदेशीर कारवाई करून बांधकाम तोडण्यात येईल असे Undertaking दाखल करून बहुतांशी दावे निकाली काढण्यासाठी मा. न्यायालयात अर्ज करण्यात आले आहे.
- सन २०१५-१६ व २०१६-१७ च्या कालावधीतील सेवा कर रु. ७,५३,९३,५००/- करीता बजाविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसासंदर्भात मा. आयुक्त सी.जी.एस.टी. ठाणे यांच्याकडे मनपाच्यावतीने बाजू मांडली असता दि. २९/५/२०२० रोजी मा. आयुक्त यांनी ७,५३,९३,५००/- ऐवजी रु. १९,२३,९९१/- सेवा कर भरणा करण्यास मनपास आदेशित केले आहे.
- सन 2020-21 मध्ये मा. दिवाणी न्यायालय ठाणे येथील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या बाजूने 20 दावे निकाली काढलेले आहेत.
- सन 2020-21 मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या बाजूने 23 याचिका/अपील निकाली काढलेले आहेत.