विधी विभाग

शेवटचा बदल डिसेंबर 30th, 2022 at 09:57 am

विभाग प्रमुख	दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक	ई -मेल
( विधी अधिकारी, विधी विभाग )	28042224	law@mbmc.gov.in

प्रस्तावना

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेविरुध्द मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे, मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे, ग्राहक तक्रार निवारण न्यायालय, ठाणे, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल होणारे दिवाणी दावे, खटले, रिट याचिका व इत्यादी न्यायालयीन प्रकरणातील कामकाज विधी विभागामार्फत केले जाते. स्वतंत्र विधी विभागाची स्थापना साधारणत: सन 2005 मध्ये करण्यात आलेली आहे.

विधी विभागातील कामाचे स्वरूप, कर्तव्य व जबाबदाऱ्या

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेविरुध्द दाखल झालेल्या दाव्यांची नोंद दावा रजिस्टर मध्ये घेणे.
सदर दाव्यात रोटेशननूसार किंवा सलग्न सर्व्हे नंबरनूसार मनपा अभियोक्ता पॅनलवरील अभियोक्त्यांची नेमणूक करून सदरचा दावा न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता अभियोक्त्यांस पाठविणे.
प्राप्त झालेल्या दाव्यांची माहीती संबंधित विभागास देउुन दाव्यातील मागविणे.
संबंधित विभागातून दाव्यात प्राप्त झालेली माहीती संबंधीत अभियोक्त्यांस लेखी कथन दाखल करण्यासाठी देणे.
प्राप्त झालेल्या लेखी कथनाचा मसुदा तपासून संबंधित विभागास पुढील तपासणीसाठी व स्वाक्षरीसाठी पाठविणे.
विधी विभागातील अभिलेख अदयावत करणे.
संबंधित दाव्यात महानगरपालिकेस प्राप्त झालेले आदेश संबंधित विभागास कारवाईस्तव कळविणे.
महानगरपालिकेविरुध्द दाखल होणाऱ्या दाव्यांचा पाठपुरावा करणे.
महानगरपालिकेच्या पॅनलवर असलेल्या अभियोक्त्यांची केलेल्या कामांची देयके काढणे.
संबंधीत विभागाने कळविल्याप्रमाणे मा. न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यास महानगरपालिका अभियोक्त्यास कळविणे.
विधी विभागाच्या संगणकाची आज्ञाप्रणाली अद्यावत करणे.
महानगरपालिकेविरुध्द पारीत झालेल्या आदेशासंबंधात अपील दाखल करणे.
विविध विभागांना अभिप्राय देणे.
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम चे कलम 1949 अन्वये मा. आयुक्तांच्या सुचनेनूसार नियम, उपविधी व स्थायी आदेश तयार करण्याची कारवाई करणे.

तरतुद

सन 2022-23 मध्ये मंजूर रक्कम रू. 60,00,000/-
सन 2022-23 मध्ये वापरलेली रक्कम रू. 32,16,182/-

विधी विभागातील अधिकारी परंपरा

मा.आयुक्त

↓

मा.अतिरिक्त आयुक्त

↓

मा. उपायुक्त (विधी)

↓

विधी अधिकारी

↓

लिपिक / संगणक चालक कम लिपिक

↓

शिपाई/मजूर/सफाई कामगार

अधिकारी/कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये

अनु क्र.	पदनाम	कायदेशीर तरतूद	जबाबदारी व कर्तव्ये
1)	उपायुक्त	महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 1949	विधी विभागाच्या कामकाजावर संनियंत्रण करणे. अपिलीय अधिकारी म्हणून काम करणे.
1)	उपायुक्त	महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 1949	विधी विभागाच्या कामकाजावर संनियंत्रण करणे. अपिलीय अधिकारी म्हणून काम करणे.
2)	विधी अधिकारी		महानगरपालिका/ आयुक्त/ अधिकारी कर्मचारी यांच्याविरुदध दाखल न्यायालयीन वादाचा बचाव करणे. विधी विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर पर्यवेक्षण ठेवणे. महानगरपालिकेविरुदध दाखल दाव्यांचे समन्स न्यायालयातून विधी विभागास प्राप्त झाल्यास संबंधित विभागास त्याची माहिती देउन दाव्यातील मुद्देनिहाय माहिती मागविणे. प्राप्त झालेली माहिती मनपा अभियोक्ते यांना पाठविणे. मनपा अभियोक्ते यांनी तयार करुन दिलेले लेखी कथन/शपथपत्र तपासुन संबंधित विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाने सुचविलेले बदलानुसार त्यात आवश्यक ती दुरुस्ती व फेरबदल करुन सबंधीत विभागास अंतीम करणेस व स्वाक्षरीस पाठविणे. दाव्यासबंधी मनपा अभियोक्ते यांचेशी समन्वय साधून लेखी कथन दाखल करणे तसेच न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा घेणे. मा. न्यायालयाने दाव्यांमध्ये पारीत केलेले आदेश कारवाईस्तव संबंधित विभागास कळविणे. महानगरपालिकेच्या विविध विभागांनी मागणी केल्यास अभिप्राय देणे तसेच विविध विभागांनी विशेष प्रकरणांमध्ये आयुक्तांच्या मंजूरीने आदेशाचा मसुदा तयार करून देणे. विविध विभागातील विकासकामांबाबतचे करारनामे तयार करून देणे. महत्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मा. न्यायालयांत उपस्थित राहणे तसेच मनपा अभियोक्ते/सिनियर कौन्सिल यांस Briefing करणे. पी. सी. पी. एन. डी. टी. कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या मनपा समितीचे सल्लागार सदस्य म्हणून कामकाज पाहणे व बैठकीस उपस्थित राहणे. महानगरपालिकेअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या महिला लैंगिक तक्रार निवारण समिती चे अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहणे. भ्रष्टाचार तक्रार निर्मुलन समिती अंतर्गत सदस्य म्हणुन कार्य करणे. निलंबन आढावा समितीचे सदस्य म्हणून काम पाहणे. उपविधीचे मसुदे तयार करणे तसेच त्यासंदर्भात संबधीत विभागांस त्याचप्रमाणे शासनास पत्रव्यवहार करणे. महानगरपालिका किंवा आयुक्त/ अधिकारी/ पदाधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुध्द दाखल होणाऱ्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये बचाव करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम चे कलम 481 (1) (ग) अन्वये अभियोक्त्यांची मनपा पॅनेलवर नियुक्ती करण्याबाबतचा व कलम 481 (1) (ज) अन्वये नियुक्त अभियोक्त्यांचे देयक निश्चित करणेबाबतचा प्रस्ताव उपायुक्तांच्या मान्यतेने आयुक्तांस सादर करणे व त्यानुसार त्यांचे देयक अदा करणे. विधी विभागाकरीता विकसित करण्यात आलेली संगणकिय आज्ञाप्रणालीमध्ये महानगरपालिकेच्या विरुध्द /महानगरपालिकेमार्फत दाखल दाव्यांची माहिती अद्यावत करणे. महानगरपालिकेविरुध्द पारित आदेशांविरुध्द अपील दाखल करणे. नोटिस व आदेशाचे नमुने उपायुक्त यांच्या मंजूरीअन्वये अंतिम करणे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यास महानगरपालिकेच्या वतीने जैसे-थे आदेश vacate करणेकरीता पाठपुरावा करणे, तसेच जैसे थे आदेश vacate झाल्यास त्याची माहिती विभाग प्रमुख, अतिक्रमण विभाग/प्रभाग अधिकारी यांस पुढील कारवाईस्तव कळविणे. संबंधीत विभागाने नोटिस बजावल्याबाबतची माहिती विधी विभागास कळविल्यास संबंधितांनी मा. न्यायालयात जाऊन स्थगिती आदेश प्राप्त करुन घेऊ नये म्हणुन कॅव्हेट दाखल करणे. संबंधित विभागाने कळविल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये खाजगी तक्रार दाखल करणे. नियमितपणे न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठ्पुरावा घेणे व लवकरात लवकर प्रकरण निकाली काढणे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती अधिकारी म्हणून काम करणे.

सन 2020-2021 मधील उल्लेखनिय कामगिरी

विधी विभागातील कामकाज सुरळीत होण्याकरिता विधी विभागात संगणकीय आज्ञाप्रणाली विकसित करण्यात आली असून विधी विभागातील सन 2000 ते आत्तापर्यंत मा. दिवाणी न्यायालय, ठाणे येथे महानगरपालिकेविरुध्द दाखल झालेल्या दाव्यांचा अभिलेख (Updated) अद्यावत चालू आहे. तसेच सदरची आज्ञाप्रणाली मनपाच्या www.mbmcrti.com या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
महापालिकेचा नोंदणीकृत लोगो वापरासंदर्भात मा. महासभेमध्ये धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
तसेच मनपाच्या नियोजीत विकास योजनेतील काही महत्वपूर्ण कामाबाबत न्यायप्रविष्ठ झालेली प्रकरणे मनपाच्या बाजूने निकाली काढण्यात आले आहे.
मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत मा. न्यायालयातील दाव्यांमध्ये महानगरपालिकेच्या बाजूने निर्णय लावून बहुतांशी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
मनपा विरुध्द दाखल झालेल्या बरेचशा दाव्यात मनपा अभियोक्त्यास वेळेत माहिती पुरविल्यामुळे लेखी कथन दाखल करण्यात आले नव्हते सदर प्रलंबित दाव्यात, संबधीत विभागाकडून माहिती मागवून लेखी कथन दाखल करण्यात आले आहेत.
मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पॅनलवरील अभियोक्त्यांना देण्यात येणाऱ्या बिलांची नोंद विधी विभागाच्या संकेतस्थळावर अद्यावत करण्यात येत आहे.
रस्ता रुंदीकरणात बाधीत बांधकामाबाबत दाखल झालेल्या दाव्यांमध्ये मनपाच्यावतीने Undertaking दाखल करून बहुतांश दावे निकाली करून घेण्यात आली.
अनधिकृत बांधकामाबाबत मनपामार्फत कायदेशीर कारवाई करून बांधकाम तोडण्यात येईल असे Undertaking दाखल करून बहुतांशी दावे निकाली काढण्यासाठी मा. न्यायालयात अर्ज करण्यात आले आहे.
सन 2015-16 व 2016-17 च्या कालावधीतील सेवा कर रु. 7,53,93,500/- करीता बजाविण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसासंदर्भात मा. आयुक्त सी.जी.एस.टी. ठाणे यांच्याकडे मनपाच्यावतीने बाजू मांडली असता दि. 29/05/2020 रोजी मा. आयुक्त यांनी 7,53,93,500/- ऐवजी रु. 19,23,991/- सेवा कर भरणा करण्यास मनपास आदेशित केले आहे.
सन 2020-21 मध्ये मा. दिवाणी न्यायालय ठाणे येथील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या बाजूने 20 दावे निकाली काढलेले आहेत.
सन 2020-21 मध्ये मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेच्या बाजूने 23 याचिका/अपील निकाली काढलेले आहेत.

विधी विभाग संबंधित दावे व खटले

http://www.mbmcrti.com/

मा. जिल्हा न्यायालय, ठाणे

अ.क्र.	अभियोक्त्यांचे नाव
1.	वीणा धोंडे
2.	आशिष गोगटे
3.	सविता पेठे
4.	प्रशांत कोरगांवकर
5.	राजश्री बनसोड
6.	अनिता नाईक
7.	मेघा बांगर
8.	कुंदा सावंत

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

अ.क्र.	अभियोक्त्यांचे नाव
1.	नारायण बुबना
2.	मयुरेश लागू
3.	सनी पुनमिया

मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली

अ.क्र.

अभियोक्त्यांचे नाव

विनय नवरे

सुहास कदम

मा. औदयोगिक न्यायालय, ठाणे

अ.क्र.

अभियोक्त्यांचे नाव

सतिश हेगडे

मिरा भाईंदर महानगरपालिका